‘राइट टू हेल्थ’ को कानून बनाने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र में लाएंगे विधेयक: तुलसी सिलावट

स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश को देश में सबसे स्वस्थ राज्य बनाने के उद्देश्य से 'राइट टू हेल्थ' को कानूनी अधिकार प्रदान करने के लिए विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएंगे।तुलसी सिलावट गुरुवार को भोपाल में पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में 'राइट टू हेल्थ' की पहल की गयी है। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जो अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का कानूनी अधिकार देगा। उन्होंने कहा कि इसे कानूनी रूप देने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है और प्रयास रहेगा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इसे अनुमोदन के लिए रखा जाए।राज्य सरकार की एक साल की उपलब्धियां गिनाते हुए सिलावट ने कहा कि प्रदेश को मिलावट से मुक्त कराने के लिए सरकार ने 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया है। पिछले चार महीनों के दौरान दूध एवं दुग्ध उत्पादों तथा अन्य पदार्थो के 9283 नमूने जांच के लिए गए हैं। वहीं 94 लोगों के खिलाफ एफआईआर तथा 32 लोगों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गयी है।